पटना. बिहार के किसान भाइयों के लिए बड़़ी खुशखबरी है. प्रदेश सरकार ने उनकी आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक अभियान चलाने की बात कही है. इसके तहत ज्यादा से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उन्हें समय पर कर्ज मिल सके और वे साहूकारों के चंगुल में न फंसें. बिहार में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ किसानो तक पहुंचाने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसी को आगे बढ़ाते हुए अब कृषि विभाग ने एक बड़ा आयोजन करने जा रहा है, जिसका मक़सद ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को क्रेडिट कार्ड को उपलब्ध कराना है.
बिहार के कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को ‘किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी’ अभियान का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे. कृषि मंत्री ने बताया कि इस अभियान का आयोजन 24 अप्रैल से 1 मई तक किया जाएगा. बिहार में इस अभियान को चलाने से और अधिक किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हो जाएगा. अभी राज्य के अधिकांश किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, जिससे उन्हें खेती-किसानी करने में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.
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सरकार की प्राथमिकता किसान भागीदारी
कृषि मंत्री का कहना है कि किसानों को आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस अभियान को चलाया जा रहा है. साथ ही उन्होंने बताया कि किसान भागीदारी सरकार की प्राथमिकता थी. सभी किसानों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ एवं सुविधाओं उपलब्ध कराना कृषि विभाग का मक़सद है.

बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने 24 अप्रैल से किसानों के लिए विशेष अभियान चलाने की बात कही है. (न्यूज 18 हिन्दी)
कृषि रोडमैप
बिहार में किसानों की हालत सुधारने के लिए बकायदा कृषि रोडमैप तैयार किया गया है. कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि बिहार सरकार कृषि रोडमैप बनाकर किसानों की आर्थिक हालात बदलने की कोशिश में लगी हुई है. इस तरह के आयोजन से किसानों को बड़ी मदद मिलेगी, इसलिए राज्य के किसानों को बड़ी तादाद में इस अभियान में शामिल होना चाहिए.
विशेष ग्राम सभा का आयोजन
अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि 24 अप्रैल को विशेष ग्राम सभा आयोजित कर पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों की अधिक से अधिक उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अन्य किसानों को भी उपलब्ध कराना है. इस अभियान में जिला प्रशासन एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी भाग लेंगे, ताकि इनकी भागीदारी के माध्यम से कार्यक्रम को सफल बनाया जाए.
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Tags: Agriculture department, Kisan credit card
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